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Nepal Clarifies PM Balen Shah’s Border Remarks, Says Comments Were About Border Land Usage Not Official Encroachment
- Reporter 12
- 31 May, 2026
Nepal’s Foreign Ministry has clarified Prime Minister Balen Shah’s controversial remarks regarding Indian territory, stating that his comments referred to land usage near border areas and no-man’s land rather than any official encroachment by Nepal.
A fresh political and diplomatic debate has emerged in Nepal following controversial remarks made by Prime Minister Balen Shah regarding land usage along the India-Nepal border. The issue gained national attention after the Prime Minister suggested that not only had Nepal raised concerns about Indian use of Nepali territory in the past, but there were also instances where land on the Indian side had been used by people from Nepal. His comments triggered widespread discussion across political circles, media platforms and diplomatic observers, prompting Nepal’s Foreign Ministry to issue an official clarification.
The ministry has now stated that the Prime Minister’s remarks were misunderstood and were never intended to suggest that Nepal had officially occupied Indian territory. Instead, the statement explained that the comments referred to practical issues involving border communities, no-man’s land areas and cross-border land usage that have existed for decades in certain regions along the shared frontier.
Controversy Begins After Parliamentary Remarks
The controversy began when Prime Minister Balen Shah addressed lawmakers and referred to information indicating that border-related land usage was not a one-sided issue. His statement quickly attracted public attention because India-Nepal border disputes have historically been highly sensitive topics in both countries.
Political commentators interpreted the remarks in different ways. Some viewed them as an acknowledgment that citizens on both sides of the border have, at times, used land across the frontier. Others argued that the comments could be seen as suggesting territorial encroachment, leading to confusion and criticism.
As the debate intensified, opposition leaders and several media outlets demanded clarification from the government regarding the exact meaning of the Prime Minister’s statement.
Foreign Ministry Steps In
Responding to the growing controversy, Nepal’s Foreign Ministry issued a detailed explanation. According to the ministry, the Prime Minister was referring to situations involving “Dasgaja,” a term commonly used in Nepal to describe no-man’s land areas situated between border pillars.
The ministry emphasized that the remarks should not be interpreted as an admission of any official territorial occupation by Nepal. Instead, they reflected realities observed in certain border regions where local communities from both countries have historically used nearby land for farming, grazing livestock or other activities.
Officials stressed that such situations are different from formal territorial claims and should not be confused with government policies regarding national boundaries.
Understanding the Dasgaja Concept
The clarification brought renewed attention to the concept of Dasgaja, which plays an important role in Nepal’s border administration. These are narrow strips of land left between border markers to clearly separate the territories of neighboring countries.
Over time, however, some border pillars have reportedly been damaged, displaced or become difficult to identify. This has occasionally created confusion regarding the exact location of certain boundary lines.
Experts say that in areas where border markers are unclear, local residents sometimes use land across the perceived boundary without any intention of challenging sovereignty. Such practices have contributed to occasional disputes and misunderstandings.
Historical Background of India-Nepal Border Issues
The current India-Nepal border is largely based on the Treaty of Sugauli signed in 1816. While most sections of the border are mutually recognized, a few areas remain disputed.
Among the most prominent disputed regions are Kalapani, Lipulekh and Limpiyadhura in the western sector, along with Susta in the southern plains. These territories have been the subject of differing interpretations by both countries for many years.
India maintains that the western disputed areas form part of Uttarakhand, while Nepal argues that historical records support its claim over the same territory. The issue periodically resurfaces whenever new maps, infrastructure projects or official statements are released.
Diplomatic Sensitivities Remain High
Relations between India and Nepal are characterized by deep cultural, economic and historical connections. Millions of people on both sides share family ties, business interests and social interactions. Citizens of the two countries also enjoy unique cross-border movement arrangements that are uncommon in many parts of the world.
Because of these close links, any statement related to territorial issues tends to attract significant public attention. Diplomatic observers note that border-related remarks often carry political implications beyond the immediate issue being discussed.
The latest controversy demonstrates how sensitive border matters remain despite the generally friendly relationship between the two neighbors.
Commitment to Dialogue and Peaceful Resolution
In its clarification, Nepal’s Foreign Ministry reiterated that both countries remain committed to resolving outstanding boundary issues through dialogue and diplomatic engagement.
Officials stated that technical committees from India and Nepal have been working on matters related to border pillar maintenance, mapping and verification of historical records. The ministry emphasized that both sides recognize the importance of peaceful negotiations and mutually acceptable solutions.
According to diplomatic experts, maintaining open communication channels is essential for preventing misunderstandings and preserving the strong relationship between the two countries.
Why the Statement Sparked Political Debate
The controversy became particularly significant because border disputes are closely linked to national identity and sovereignty. Many political leaders and commentators in Nepal questioned whether the Prime Minister’s remarks could be interpreted as an acknowledgment of Nepali encroachment on Indian land.
As public debate intensified, government officials felt it necessary to provide a detailed explanation to avoid misinterpretation. The Foreign Ministry’s clarification was aimed at reassuring citizens that Nepal’s official position regarding territorial issues remains unchanged.
Political analysts believe the incident highlights the challenges leaders face when discussing sensitive border matters in public forums.
What Happens Next?
Experts expect that the issue will gradually subside following the ministry’s clarification. However, the broader questions surrounding disputed border regions are likely to remain subjects of diplomatic discussion in the future.
Both India and Nepal continue to emphasize peaceful engagement, historical documentation and technical cooperation as the preferred methods for addressing unresolved territorial concerns. While differences remain on certain issues, both governments have repeatedly expressed their commitment to maintaining friendly bilateral relations.
For now, Nepal’s clarification has sought to draw a distinction between informal land usage by border communities and official territorial claims, a distinction that officials believe is crucial for understanding the Prime Minister’s original remarks.
As the debate continues, observers across South Asia will be watching closely to see how both nations manage sensitive border issues while preserving one of the region’s most important diplomatic relationships.
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